.jpg)
फतेहपुर। संयुक्त राज्य परिषद उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार की अध्यक्षता में आज जिला अधिकारी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देते हुए बताया कि केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों की ऑप्स पेंशन को बंद करते हुए 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू कर दी गई है।
जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय परिषद जेसीएम और राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा शिक्षकों दोनों संगठनों को एनपीएस का विरोध किया है क्योंकि एनपीएस पेंशन फंड से मिलने वाला रिटर्न एनपीएस की बाजार प्रवृत्ति के अधीन है एनपीएस क्रियान्वयन के 18 वर्षों बाद यह स्पष्ट हो गया की पुरानी पेंशन योजना की तुलना में एनपीएस बहुत ही अनिश्चित तथा बाजार के जोखिम पर आधारित है जहां कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% गारंटी युक्त पेंशन के रूप में ऑप्स में भुगतान किया जाता था।
वही एनपीएस में इस तरह की कोई गारंटी नहीं है जबकि केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही सरकारी कर्मचारी राजस्व उत्पन्न करने और सभी सरकारी नीतियों में निर्णय को लागू करने के अलावा देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं उन्होंने बताया कि शासकीय केंद्रीय व राज्य कर्मचारी अपनी मांग को रखते हुए जल्द से जल्द वचे बहाल करने की मांग की है वहीं इस मौके पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।
