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सहारनपुर। लघु उद्योग भारती द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें लघु उद्योग भारती के मंडल अध्यक्ष अनुपम गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक आस्थानो की स्थापना की जाती है एवं उसमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसके लिए उनके द्वारा उस औद्योगिक स्थान के उद्यमियों से डेवलपमेंट एवं मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता हैं। परंतु वर्तमान में जो भी औद्योगिक आस्थान जिस भी संबंधित नगर निगम अथवा जिला पंचायत के क्षेत्र में स्थित है, उस नगर निगम अथवा जिला पंचायत द्वारा भी उद्यमियों से डेवलपमेंट एवं मेंटेनेंस के रूप में हाउस टैक्स/विकास शुल्क लिया जा रहा था।
सहारनपुर में भी पिलखनी औद्योगिक स्थान के उद्यमियों से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं जिला पंचायत दोनों द्वारा दोहरा विकास शुल्क लिया जा रहा था, जिसके लिए काफी समय से लघु उद्योग भारती, सहारनपुर द्वारा जिला, मंडल एवं प्रदेश स्तर पर इसका विरोध किया जा रहा था और उद्यमियों से एक क्षेत्र के लिए एक ही विकास प्राधिकरण द्वारा विकास शुल्क लिए जाने की मांग की जा रही थी। बहुत हर्ष का विषय है की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु उद्योग भारती की इस मांग को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और जल्द ही कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास होकर उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा और इससे पूरे उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को दोहरे टैक्स से मुक्ति मिलेगी। लघु उद्योग भारती अपनी मांग पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन का धन्यवाद करती है।
बैठक में लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष वरुण अग्रवाल, जिला महामंत्री राजीव चानना, मंडल कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश शर्मा, संगठन मंत्री शौर्य जैन, संचित सागर, दिनेश माहेश्वरी, दुष्यंत सैनी, इंजी० अजय शर्मा, सुशील सडाना, देवेंद्र बंसल, राजीव आनंद, आदेश बिंदल, विपुल गर्ग, मनोज गोयल, विशाल नागपाल, अक्षय जैन, बृजेश प्रजापति, मनोज बंसल, आशुतोष कुच्छल, मोहित गुप्ता, अनुज माहेश्वरी, मयंक अग्रवाल, राजीव सचदेवा, अमित धीमान, विकास मित्तल, अनुज अग्रवाल, संदीप गांधी, विपुल जैन, रवि वैश्य, राधेश्याम गुप्ता आदि बड़ी संख्या में लघु उद्योग भारती के सदस्य उपस्थित रहे।
