प्रदेश सरकार से मदरसा आधुनिकीकरण योजना को बहाल करने का आह्वान

वक्ताओं ने कहा एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर के नारे को सफल बनाया जा सके’

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत अतिरिक्त राज्यांश का भुगतान श्बंदश् करने के आदेश के बाद उर्दू तालिमी बोर्ड लखनऊ महासचिव दानिश सिद्दीकी व नेशनल मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आसिफ खान ने अम्बाला रोड़ स्तिथ एक सभागार में केंद्र व प्रदेश सरकार से आह्वान किया है की मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नवीनीकरण करवाते हुए यूपी में इस योजना का विस्तार करवाएं,और पीएम मोदी के मदरसा छात्र-छात्राओं के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर के नारे का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस नारे को सफलता के शिखर पर ले जाने के लिए यह भी जरूरी है कि इस योजना में कार्यरत शिक्षकों के बकाया मानदेय का यथा शीघ्रपेमेंट कराया जाये। 

आसिफ खान प्रदेश अध्यक्ष नेशनल मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत अपना अंशदान बंद किए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी इसी साल पांच जनवरी को एक आदेश जारी किया था, यूपी सरकार ने  इस योजना के तहत पढ़ाने वाले शिक्षकों को मानदेय भुगतान के लिए अतिरिक्त वेतन पर रोक लगा दी गयी। मदरसा आधुनिकीकरण योजना से प्रदेश के लाखों मदरसा छात्र-छात्राओं को शिक्षा और समाज की मुख्यधारा से जोड़ा गया है, इनमें पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र पिछड़े वर्ग के हैं। 

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कुल बजट का 60 फीसदी अंशदान केंद्र सरकार, जबकि 40 फीसदी का योगदान प्रदेश सरकार करती है। केंद्र ने लगभग 6 साल से इस योजना के तहत अपने अंश का भुगतान नहीं किया है, इसीलिए राज्य सरकार ने भी अपने हिस्से का योगदान नहीं किया। प्रदेश सरकार अभी तक इस योजना के मदरसा शिक्षकों को अपने निर्धारित वेतन का अतिरिक्त धन दे रही थी। आसिफ ने कहा कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2023 को एक आदेश में कहा कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के लिए ही अनुमोदित है। इस दौरान मौ.अरशद, मौ.आसिफ, मौ.अब्बास,अफसर अब्बास, सरफ़राज़ अहमद,मसूद खान,तारीफ अहमद,रय्यान सिद्दीकी, मौजूद रहे।