-राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता ने कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर में दाम बढ़ोत्तरी को देशवासियों की जेब महंगाई का बोझ करार देते बोला हमला
लालगंज, प्रतापगढ़। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार के द्वारा सैनिक सेवानिवृत्ति को लेकर नई नीति में चालीस प्रतिशत विकलांगता में भेदभाव पूर्ण नीति के साथ देश में कॉमर्शियल गैस के सिलेण्डरों में दाम बढ़ोत्तरी को लेकर रविवार को कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की इस नई नीति में सैनिकों के सेवानिवृत्त होने पर पेंशन एवं चिकित्सीय सुविधाओं में घोषित की गयी हानि को जाबाज सैनिकों के प्रति भेदभाव पूर्ण कदम जग जाहिर हो गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर पूर्व सैनिक कल्याण एसोसिशन के द्वारा सरकार की इस नीति पर असहमति का उदाहरण देते हुए कहा कि इस नई नीति से यह भी स्पष्ट हो गया है कि केन्द्र की मौजूदा सरकार सैनिकों तक की बेहतरी व कल्याण को लेकर कतई गम्भीर नही है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने केन्द्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ तो भाजपा सरकार राष्ट्रीयता की रट लगाया करती है।
वहीं दूसरी तरफ उसका हर एक कदम शक्तिशाली भारतीय सेना के जॉबाज सैनिकों के प्रति के सदैव भेदभाव पूर्ण कदम उठाने में दिखा करता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों को एक और धोखा दिया जिसके तहत दिव्यांग पूर्व सैनिक के पेंशन मिलने पर उसमें केन्द्र सरकार के टैक्स लगाये जाने का प्राविधान किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जिस तरह से नई नीति में चालीस प्रतिशत विकलांगता में सैनिक सेवा निवृत्ति पर पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन एवं चिकित्सीय सुविधा में सिविलियन कर्मचारियों के मुकाबले हानि की बात कही है वह चिन्ताजनक है। उन्होंने सरकार की घेराबंदी करते हुए कहा कि वन-रैंक-वन-पेंशन में तमाम तहत की अनियमितताएं पहले से ही बेहद अफसोस जनक है।
उन्होंने केन्द्र सरकार से साफ कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले जाबाज जवानों को सम्मान पूर्वक स्थान देते हुए सरकार कम से कम सैनिकों एवं इनके परिवार के साथ दुर्व्यहार से बाज आये। श्री तिवारी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि देश को समर्पित सैनिक हर समय वीरभूमि में समर्पण की ऊर्जा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है।
ऐसे में हर कीमत पर सैनिकों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा एवं सम्मानजनक पेंशन मिलना सरकार का राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। वहीं राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि जिस तरह ऑर्डिनेंस कम्पनियों का निजीकरण हो रहा है वह भी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बेहद दुखद पहलू है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने केन्द्र सरकार द्वारा कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर के दामों में दो सौ नौ रूपये प्रति सिलेण्डर की बढ़ोत्तरी को देशवासियों की जेब पर बोझ करार दिया है। उन्होंने तज कसा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता को मोदी सरकार ने इस बढ़ोत्तरी से एक और तोहफा दिया है।
राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने सरकार से सवाल दागा कि दुनिया के बाजार में पहले के अपेक्षा गैस के दाम में जब कमी आयी है तो मोदी सरकार देश को बताए कि कॉमर्शियल गैस के सिलेण्डर में यह मूल्य वृद्धि क्यों की गयी है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस के सिलेण्डर में मूल्य वृद्धि सिर्फ इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता को प्रभावित किया करती है किन्तु कॉमर्शियल गैस के सिलेण्डर में दामों की बढ़ोत्तरी सबको महंगाई को लेकर प्रभावित किया करती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक तरफ रसोई गैस में दो सौ रूपये कम करती है तो दूसरी तरफ कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर में दो सौ नौ रूपये बढ़ा देती है। बकौल विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी यह सरकार का एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने की कुटिलता के साथ जनता को भ्रमित कर खुली लूट का जीता जागता उदाहरण है।
उन्होंने सरकार से कहा है कि वह महंगाई से परेशान जनता के हित में तत्काल कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर के दामों में यह बढ़ोत्तरी फौरन वापस ले। मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश शुक्ल के हवाले से रविवार को यह जारी बयान में राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार में जरा सी भी नैतिकता नही बची है कि वह आम आदमी की जेब से पैसा निकाल कर हम दो हमारे दो की तिजोरी तक पहुंचाने के हथकंडे़ अपना रही है।
