योगी ने दिया निर्देश, कहा- गैर कानूनी नर्सिंग कॉलेजों को चिन्हित कर दर्ज करें एफआईआर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम -9 के साथ बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों के कोविड टीकाकरण का हमारा महत्वपूर्ण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। मुख्यमंत्री ने आज बैठक में साफ कह दिया कि लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं होगी। किसी भी दफ्तर में कोई फाइल तीन से ज्यादा अटकी तो जवाबदेही को तैयार रहें। जनसमस्याओं के समाधान में कोताही क्षम्य नही होगी। उन्होंने टीकाकरण पर संतोष जताते हुए कहा कि 30 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण के साथ ही अब तक 103.65 प्रतिशत से ज्यादा वयस्क आबादी को टीके की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 85.63 प्रतिशत लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी है। 12 से 14 और 15 से 17 आयु वर्ग के टीकाकरण की प्रगति संतोषप्रद है। 

इसे और तेज किया जाए। सीमावर्ती कुछ राज्यों में कोविड के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सीमावर्ती जनपदों में विशेष सतर्कता बरती जाए। कोविड से बचाव की हमारी ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति आशातीत सफलता देने वाली रही है।वर्तमान में कुल एक्टिव केस की 307 है। इनमें से 293 लोग घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। विगत 24 घंटों में 01 लाख 24 हजार 673 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 55 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। 37 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुये। पॉजिटिविटी दर 0.05 प्रतिशत है जो अच्छे संकेत हैं।

 सतर्कता-सावधानी बनाए रखी जाए।18 प्लस आयु के लोगों को बूस्टर डोज देने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। 700 निजी टीकाकरण केंद्र पर बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है। इन टीकाकरण केंद्रों और बूस्टर डोज की महत्ता के बारे में आमजन को जागरूक किया जाए। एक भी नागरिक टीकाकवर से वंचित न रहे। शासकीय कार्यालयों में हर अधिकारी,कर्मचारी की समय से उपस्थिति होनी चाहिए। लेटलतीफी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी औचक निरीक्षण करें और लापरवाह, लेटलतीफ अधिकारियों ,कर्मचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। 

नियम विरुद्ध संचालित  नर्सिंग कॉलेजों को चिन्हित कर इनके संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जाए। बिना मान्यता के कॉलेज संचालन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। ऐसी हर जानकारी,शिकायत को पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्परता से कार्रवाई की जाए। गेहूं खरीद सुचारू रूप से जारी रहे, इसके लिए क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जाए। गेहूं के भंडारण की अच्छी व्यवस्था हो। क्रय केंद्रों पर बोरों की पर्याप्त उपलब्धता रहे। हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले। प्रत्येक दशा में किसान को उसके गेहूं का भुगतान तय समय-सीमा के भीतर हो जाना चाहिए। 

15 करोड़ गरीब जनता के सुचारु भरण-पोषण के लिए प्रदेश सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार की ओर से भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। राशन के अतिरिक्त दाल, नमक और खाद्य तेल भी दिया जा रहा है। अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी भी मुफ्त दी जा रही है। व्यापक जनहित की यह योजना सुव्यवस्थित रूप से चलती रहे, इसके लिए वितरण सामग्री की उपलब्धता, वितरण प्रणाली आदि की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती रहे। आमजन की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेते हुए निस्तारण किया जाए। हर कार्यालय में सिटीजन चार्टर को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। किसी भी कार्यालय में कोई फाइल तीन दिनों से अधिक लंबित न रहे। देरी होने पर जवाबदेही तय की जाए।