मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त पर्चेज कमिटी की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से खरीदे जाने वाले साजो-सामान की खरीद की मंजूरी दे दी गई।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि बड़ी कक्षाओं के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले पर्सनलाइज्ड व एडेप्टिव सॉफ्टवेयर की खरीद को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 47 करोड़ रुपये की लागत वाले करीब 5 लाख डेटा सिम कार्ड की खरीद को भी समिति ने हरी झंडी दिखा दी है। यही सिम टैब में डाले जाएंगे। इनकी रोजाना की डेटा लिमिट 2 जीबी होगी। मई में 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले करीब 2.5 लाख बच्चों को टैब वितरित होंगे।
पिछले महीने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में उठाए गए एक सवाल के जवाब में कंवर पाल ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में कक्षा व पाठ्यक्रम के मुताबिक डिजिटल सामग्री, ई-बुक्स, टेस्ट वीडियो और स्टडी मैटेरियल टैबलेट में मिलेगी। यही टैबलेट छात्रों को दी जाएगी।
हरियाणा सरकार की इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के छात्रों के बीच डिजिटल सीखने की खाई को कम करना है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधिकांश छात्र स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे डिवाइस खरीदने में असमर्थ होते हैं, ऐसे में उन छात्रों की मदद के लिए हरियाणा सरकार ने यह कदम उठाया है।
.jpg)
