विद्यालयों को शुल्क संग्रह की प्रकिया खुली, पारदर्शी और उत्तरदायी रखने के साथ-साथ प्रवेश शुल्क विद्यालय में नवीन प्रवेश के समय की लिये जाने के निर्देश दिये गये। वैकल्पिक शुल्कों यथा परिवहन, बोर्डिगं, मेस या डाईनिंग, शैक्षिक भ्रमण, अन्य समान क्रियाक्लाप, किसी छात्र को पुस्तकें, जूते मोजे या यूनीफार्म आदि किसी विशिष्ठ दुकान से लेने को बाध्य नहीं किया जायेगा। विद्यालयों द्वारा पाँच निरन्तर शैक्षणिक वर्षों के भीतर विद्यालय में ड्रेस परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि अपेक्षित है तो इसके लिये जनपदीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
बैठक के माध्यम से विद्यालयों को यह भी निर्देश दिया गया कि विद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश प्रारम्भ होने के 60 दिन पूर्व सूचना पट्ट पर विवरण प्रकाशित करेंगें। विकास निधि कुल आय की 15 प्रतिशत से अनधिक विकास निधि के रूप में अन्तरित नहीं की जा सकती है। विद्यालय के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी जैसे प्रवेश नीति, पूर्ववर्ती वर्ष, चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिये शुल्क एवं निधि संरचना, विद्यालय में छात्रावास, खेल, पाठ्यचर्या सम्बन्धी क्रियाक्लापों सहित सुविधाओं का विवरण, विद्यार्थी अध्यापक अनुपात का विवरण, अध्यापक का वेतन विवरण, सम्पूर्ण शैक्षिक कलेण्डर को प्रदर्शित करना होगा।
शिक्षण संस्थाओं के जिम्मेदारान को यह भी जानकारी दी गयी कि जिला शुल्क नियामक समिति को यह अधिकार होगा कि किसी छात्र या संरक्षकों या अभिभावक, अध्यापक एसोसिएशन की ओर से यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी है तो समिति जॉच करने के पश्चात अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ मान्यता/सम्बद्वता समाप्त किये जाने की संस्तुति कर सकती है। जिला शुल्क नियामक समिति को यह अधिकार होगा कि प्रथम बार उल्लंघन की शिकायत पर रू. 01 लाख, द्वितीय बार उल्लंघन होने पर रू. 01 से 05 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकती है। जबकि तीसरी बार उल्लंघन की शिकायत पाये जाने की स्थिति में समिति द्वारा सम्बन्धित शिक्षण संस्थान की मान्यता/सम्बद्वता समाप्त किये जाने की संस्तुति की जा सकती है।
इस अवसर पर वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. चन्द्रपाल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धक व प्रधानाचार्यगण मौजूद रहे।
