योगी कैबिनेट में 55 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, बुंदेलखंड में होगी प्राकृतिक खेती

अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए कंसल्टेंट चयन

18 नई नगर पंचायतों का गठन,20 का सीमा विस्तार

लखनऊ। योगी सरकार की आज मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 56 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 55 अहम प्रस्ताव पास हुए। विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की मुहर लग गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताव शाही ने बताया कि यूपी की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर की बनाने के लिए सलाहकार चयन का प्रस्ताव रखा गया, जिसपर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी दे दी गई है। 

इसके तहत 100 महत्वाकांक्षी विकास खण्डों के 100 शोधार्थियों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से फेलोशिप दी जाएगी। योगी कैबिनेट में मंगलवार को 55 प्रस्ताव पास हुए हैं। इनमें 18 नई नगर पंचायतों का गठन फिर से होगा। 20 नगर निकायों की सीमा विस्तार का फैसला लिया गया है। कटरा गुलाब बाजार प्रतापगढ़, हीरागढ़ बाजार प्रतापगढ़, गैंसड़ी बलरामपुर, खखेरू फतेहपुर,तरकुलवा देवरिया, पथरदेवा देवरिया, बैतालपुर देवरिया, मिरहची एटा,तरबगंज गोंडा, धमिपुर गोंडा, हैसर बाजार धनघटा संतकबीरनगर, घग्सरा गोरखपुर। नई नगर पंचायतों का गठन होगा।

नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट, मठौध,पाली हरदोई,कटरा मेदनी गंज प्रतापगढ़,भगवंतनगर उन्नाव,सहपऊ हाथरस, मलिहाबाद लखनऊ,बड़हलगंज गोरखपुर, महराजगंज आजमगढ़, अमिला मऊ,पचपेड़वा बलरामपुर,कुरारा हमीरपुर, सलोंन रायबरेली,महोली सीतापुर, नगरपालिका अमरोहा ,नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर की सीमा का विस्तार होगा।ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहूलियत हेतु श्रम विभाग के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ है।बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती के लिए प्रत्येक विकास खंड द्वारा 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती की 470 क्लस्टरों को बनाकर खेती की जाएगी। 

235 क्लस्टर पहले चरण में होगा। अगले चरण में 235 क्लस्टर बनाये जाएंगे। शाही ने बताया कि उत्तर प्रदेश की 01 ट्रिलियन इकोनॉमी अध्ययन के लिए कंसल्टेंट कंपनी का चयन हुआ है। डिलाइट इंडिया को चयनित किया गया। पुलिस विभाग यानि गृह विभाग 135 निष्प्रयोज्य वाहनों के सम्बंध में प्रस्ताव पास हुआ। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के सम्बंध में प्रस्ताव पर मुहर लग गई। उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सम्बंध में प्रस्ताव ,नोएडा कैम्पस के रूप में मान्यता का प्रस्ताव,उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम अंतर्गत दो निजी विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा,मथुरा में स्थापना हेतु प्रस्ताव पास हुआ है।

 बताया गया है कि बुंदेलखंड के सभी विकास खंड में प्राकृतिक खेती की जाएगी। 68 करोड़ 83 लाख रुपये का व्यय आएगा। बुंदेलखंड के 7 जिलों के 47 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती की अनुमति दी गई है जिसमें करीब 68.83 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।पहले चरण में 235 क्लस्टर होंगे। दूसरे चरण में भी 235 क्लस्टर होंगे। 50 हेक्टेअर का एक क्लस्टर होगा। जिन किसानों के पास गाय है या जो गौशाला से गाय ले जाएंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए श्रम विभाग के नियमों में बदलाव किया गया है। 

बॉयलर सेक्शन में 2 साल की सजा खत्म कर दी गई है। अब केवल 1 लाख रुपये का जुर्माना रहेगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन की बनाने के लिए कंसल्टेंट चयन को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत डेलॉयट का चयन किया गया है। 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के लिए पांच साल का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। गृह विभाग के लिए 125 नए वाहन खरीदे जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों की कंटेजेसी निधि बढ़ेगी। 5000 से 25 हजार और 2500 से 5 हजार किया गया है। 

09 राजकीय कॉलेजों को कांस्टीट्यूट कालेज के रूप में चलाने की अनुमति। मेरठ, बुंदेलखंड, चित्रकूट, बरेली, आगरा विवि एवं लखनऊ विव से संबद्ध होंगे।प्रदेश में चार कामर्शिलय कोर्ट खुलेंगे, जो कि मेरठ, आगरा, लखनऊ और नोएडा में होंगे। 13 पहले से ही मौजूद हैं। सम्राट पृथ्वीराज को टैक्स फ्री करने के लिये कार्येतर स्वीकृति प्रदान की गई है।