सीएम को पत्र प्रेषित कर माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की मांग

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत शासकीय व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। लेकिन विडंबना यह है कि करीब 2200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियमावली में संशोधन के बाद पहली बार16 सौ से ज्यादा पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा की गई भर्ती में महज 36 शिक्षकों को चयनित किया जा सका। इसी तरह प्रदेश के 4500 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शासन के निर्देश के बावजूद प्रबंधकों द्वारा अधियाचन प्रेषित न करने के नाम पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा हाल में जारी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में कंप्यूटर विषय शामिल नहीं किया गया।

 प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों को भरने के मुद्दे पर 20 जून को ईको गार्डन में आयोजित प्रदर्शन में भी यह मुद्दा उठा था और प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में शामिल करने की मांग की गई थी। आज एक बार पुनः युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमेल के माध्यम से पत्र प्रेषित कर इस मुद्दे को उठाया है। 

उन्होंने कहा कि जब पहली बार कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई है ऐसे में अधियाचन की जरूरत नहीं है बल्कि प्रदेश के 4500 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 4500 शिक्षकों के चयन के लिए टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में शामिल किया जाना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षा के अनिवार्य होने की स्थिति में प्रबंधकों के पास कंप्यूटर शिक्षकों को रखने अथवा न रखने का विकल्प नहीं है। उन्हें हरहाल में एक कंप्यूटर शिक्षक नियुक्ति करना ही होगा। ऐसे में प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए कम से कम 4500 शिक्षकों की जरूरत होगी।