मऊ जनपद में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्याें की मासिक समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अरूण कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने विकास कार्याे से जुडे सभी विभागों के अधिकारियो से पिछले वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अबतक कुल हासिल लक्ष्यों की जानकारी ली। जिन विभागो ने अपने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्याे का सम्पादन ठीक ढंग से नही किया था, उनको जिलाधिकारी ने अगली मासिक समीक्षा बैठक तक अवश्य पूर्ण कर लेने के निर्देश दिये।
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई द्वारा विगत वर्ष में सिल्ट निलामी की प्रक्रिया न अपनाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने इसे तत्काल अमल में लाने के निर्देश दिये। डी0सी0 मनरेगा द्वारा भूमि सम्बन्धित विभागो से समन्वय स्थापित कर उसे मनरेगा के तहत कार्य नही कराने पर जिलाधिकारी ने डी0सी0 मनरेगा से स्पष्टीकरण मांगा। लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड एवं प्रान्तीय खण्ड द्वारा निर्मित किये गये सड़को मे से कम से कम एक-एक सड़क की गुणवत्ता की जॉच के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिये गये।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी लेने के दौरान जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में अपने कर्मचारियो द्वारा सभी किसानों से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करले, कि जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहे, उसी का प्रीमियम कटे, अन्य सभी किसानो को इससे मुक्त रखा जाए। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से पिछले वर्ष पशुओ को लगे टीका एवं टैगिंग की जानकारी ली साथ ही लगभग 20 प्रतिशत कम टैगिंग होने पर नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि टीकाकरण के दारौन ही टैगिंग का कार्य भी अवश्य पूर्ण कर ले।
उन्होने गोआश्रय स्थलो पर पशुओ के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा, चारा आदि की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए साथ ही डी0सी0 मनरेगा को प्रत्येक ब्लाक में तीन नये अस्थायी गोआश्रय स्थल बनाने हेतु जमीन को चिन्हित कर अधिग्रहण करने की प्रक्रिया सम्पन्न करने के निर्देश दिये, जिससे छुट्टे पशुओ को रखने में आसानी हो। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को सामुदायिक शौचालयो के निर्माण कार्य को इस महीने के अन्त तक अवश्य पूर्ण कर लेने के निर्देश दिये।
नगर पालिका एवं समस्त नगर पंचायतो में साफ-सफाई को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हए जिलाधिकारी ने अपशीष्ट प्रबन्धन हेतु जिन जगहो पर अभी तक जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण नही हुई है, उसे तत्काल सम्पन्न करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री शहरीय आवास योजना एवं ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यो के सापेक्ष कुल प्राप्त लक्ष्यो की भी जानकारी ली।
जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोटे की दूकानो के आवंटन के समय स्वयं सहायता समुहो को प्राथमिकता दे। समाज कल्याण से जुडे सभी विभागो के अधिकारियो को जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि प्राप्त आवेदनो में से कम से कम 20 प्रतिशत आवेदनो का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी स्वयं करे, जिससे फर्जीवाडे़ पर रोक लगाई जा सके। उन्होने इन विभाग से जूडे अधिकारियो को चेतावनी दी कि अगर किसी अपात्र के खाते में पैसा चला गया तो जिम्मेदार सम्बन्धित अधिकारी होगें एवं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
उप दुग्धशाला विकास अधिकारी द्वारा अपने निर्धारित कार्याें में लापरवाही बरतने एवं समितियो को सक्रिय न रखने या उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक रद्द न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने उन्हे प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिये। परिषदीय विद्यालयों में कायाकल्प योजना के तहत कार्य करवाने में ग्राम प्रधानो एवं ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने पर उन्होने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतो में कराये जाने वाले विकास कार्याे में कायाकल्प के तहत होने वाले कार्याे को प्राथमिकता दे और अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर ले कि इसमें कोई लापरवाही न होने पाये।
उन्होने सभी अधिकारियो को सम्बोधित करते हुए कहा कि जो भी लक्ष्य आपके विभाग द्वारा निर्धारित है उसे समय से अवश्य पूर्ण कर ले। ऑनलाइन लम्बित सभी शिकायतो का तत्काल निस्तारण करा ले। अगली समीक्षा बैठक में सभी अधिकारी स्वयं पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहें, किसी प्रतिनिधि को बैठक में न भेजे, ऐसा होने पर सम्बन्धित अधिकारियो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा, उप जिलाधिकारी क्षिप्रा पाल सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
