संशोधित प्रस्ताव मांगा
राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसमें पात्रता में कंप्यूटर की जानकारी के लिए ट्रिपल सी की अनिवार्यता संबंधी अर्हता का जिक्र नहीं किया गया था। आयोग ने राजस्व परिषद से इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित प्रस्ताव मांगा, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती नियमावली में संशोधन नहीं हो पाया है। राजस्व परिषद से लेकर शासन के बीच प्रस्ताव घूम रहा है। कैबिनेट से नियमावली संशोधन संबंधी प्रस्ताव पास होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।
आचार संहिता से फंस सकता है मामला
यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस महीने के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुताबिक वह चाहता है कि राजस्व परिषद से संशोधित प्रस्ताव मिल जाए जिससे भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाल दिया जाए। विज्ञापन निकलने के बाद आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मगर, आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्ती को लेकर विज्ञापन निकालने में विधिक अड़चन आएगी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल कहते हैं कि लेखपाल भर्ती के मामले में शासन के निर्देशों का पालन होगा। शासन जो भी निर्देश देगा उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। उनकी तरफ से सभी तैयारियां हैं।
