उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता पर किया जायः कमिश्नर

 आज़मगढ़ : मण्डलायुक्त विजय विश्वास पन्त ने कहा है कि मण्डल के जनपदों में उद्यमियों के समक्ष जो भी समस्यायें हैं उसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि समस्या का निराकरण स्थायी हो, ताकि उद्यमियों को बार-बार उसी समस्या को लेकर अनावश्यक भाग दौड़ करने की जरूरत न पड़े। मण्डलायुक्त श्री पन्त वृहस्पतिवार को देर सायं अपने कार्यालय सभगार में आयोजित मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए उद्यमियों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उन्हें समय से दिलाना सुनिश्चित किया जाय। उन्होनें बैठक में उद्यमियों की समस्याओं की सुनवाई के दौरान जनपद मऊ के उद्यमियों द्वारा उप्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण की नियमावली में नीतिगत परिवर्तन कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में कहा कि इसके सम्बन्ध में बिन्दुवार प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें ताकि स्थानीय स्तर निराकरण होने योग्य बिन्दु का निराकरण किया जा सके तथा जो शासन स्तर हो परिवर्तन होना है उसे शासन को भेजा जा सके। मऊ में संस्कृत पाठशाला से घास बाजा तक जर्जर विद्युत तार बदले जाने बिन्दु पर मण्डलायुक्त श्री पन्त ने कहा पूर्व बैठक में भी यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। इस पर मुख्य अभियन्ता विद्युत ने अवगत कराया कि उक्त कार्य को रिवैम्प्ड योजना में सम्मिलित कर लिया गया है, एक माह में कार्य पूरा हो जायेगा। इसी प्रकार मऊ में ही एक आटा चक्की हेतु कनेक्शन 68 केवी लिया गया था, जिसके लिए डबल मीटर लगा था, परन्तु 18 माह बाद डबल मीटर का बिल भेजा गया जो बहुत अधिक था। मण्डलायुक्त श्री पन्त इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य अभियन्ता, विद्युत को निर्देशित किया कि यह अत्यनत गंभीर प्रकरण है। इसे अपने स्तर से देखें तथा बिल भेजने में लापरवाही करने वाले की जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जाय।

मण्डलायुक्त श्री पन्त ने उद्योग विभाग द्वारा संचालित रोजगापरक ऋण योजनाओं की समीक्षा में पाया कि प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार योजना में तो वृद्धि हुई है परन्तु ओडीओपी में बलिया एवं मऊ अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इस योजना के तहत बलिया में 40 लाख मनी मार्जिन के सापेक्ष 6.29 लाख स्वीकृत है जिसमें 5.29 लाख की मार्जिन मनी वितरित की गयी है। इसी प्रकार मऊ में बैंकों को प्रेषित 39 आवेदन पत्रों में 8 स्वीकृत हैं परन्तु 6 लाभार्थियों को ही धनराशि उपलब्ध कराई गयी है। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि ओडीओपी में लाभार्थियों को समय धनराशि उपलब्ध कराई जाये तथा जितने भी आवेदन पत्र अभी लम्बित हैं उसका तत्काल निस्तारण किया जाय।

इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी, मुख्य अभियन्ता विद्युत अनूप कुमार वर्मा, एलडीएम आज़मगढ़ मिथिलेश कुमार अस्थाना, अधीक्षक यूपी आईडीए गोरखपुर सीपी वर्मा, सहायक आयुक्त उद्योग आज़मगढ़ प्रवीण कुमार मौर्य, सहायक आयुक्त उद्योग मऊ सगीर अहमद, सहायक आयुक्त उद्योग बलिया एसके सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी तथा तीनों जनपद के उद्यमी उपस्थित थे।