स्विगी और जोमैटो जैसी ई-कॉमर्स इकाइयां उनके जरिये आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सर्विस पर जीएसटी का भुगतान करेंगी। अब तक रेस्तरां द्वारा इस टैक्स का भुगतान किया जाता था। इससे फूड डिलिवरी ऐप्स का कोई लेना-देना नहीं होता था लेकिन अब जोमैटो और स्विगी जैसे एग्रीगेटर इस टैक्स का भुगतान करेंगे। ऐसे में इस बोझ की वसूली ग्राहकों से की जाने की आशंका की जा रही थी।
हालांकि, राजस्व सचिव ने स्पष्ट किया है कि ये कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं है। पहले रेस्तरां से ये टैक्स लिया जा रहा था लेकिन इसे अब फूड एग्रीगेटर्स को ट्रांसफर कर दिया गया है। राजस्व सचिव के मुताबिक कई रेस्तरां इस टैक्स की ग्राहकों से वसूली तो कर रहे थे लेकिन भुगतान नहीं कर रहे थे। अब इसकी जिम्मेदारी फूड एग्रीगेटर्स को दी गई है। मतलब ये हुआ कि ग्राहकों के लिए फूड डिलिवरी पर किसी तरह का बोझ नहीं बढ़ने वाला है।
