संक्रमण का कोई भी लक्षण दिखाई देने पर कोविड-19 की जांच अवश्य कराएं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ‘सूचना’ नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कल जनपद प्रयागराज, वाराणसी में जाकर कोविड-19 की समीक्षा तथा कोविड-19 के अस्पताल का निरीक्षण किया था, और आज जनपद गोरखपुर में कोविड-19 की समीक्षा की है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मेरठ, गोण्डा, गाजियाबाद तथा सहारनपुर जनपदों में का निरीक्षण कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने झांसी, बरेली तथा आगरा जनपदों में कोविड-19 के दृष्टिगत निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम किये गये हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए जिला प्रशासन के साथ समीक्षा करके राज्य सरकार द्वारा निरन्तर आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं। श्री सहगल ने बताया कि आज सायं 05 बजे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य,प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2018 में चयनित पुलिस उपाधीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। युवाओं के लिए प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम चला रही है। उन्होंने बताया कि सभी आयोगों, विभागों, निगमों, परिषदों की रिक्त पदों की भर्तियांे को नियमानुसार ढंग से सम्पन्न कराने का कार्य किया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत निजी क्षेत्रों के छोटे उद्योगों में एमएसएमई के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये गये हैं और बैंकों से समन्वय करके नई इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में 14.39 लाख इकाइयों को लगभग 50 हजार करोड़ रूपये से अधिक का ऋण वितरण किये गये हैं। इन्हीं इकाइयों से 50 लाख से अधिक निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने बताया कि विगत 04 वर्षों में 55 लाख एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 1.5 करोड़ रोजगार सृजित किये गये है। श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद किये जाने हेतु 6000 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि एक नई व्यवस्था के तहत कृषक उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओ0) को भी क्रय केन्द्र खोलने की अनुमति दी गयी है। उन्होंने बताया कि किसानों को गेहूं किसानों से क्रय करने के लिए 150 क्रय केन्द्र एफ0पी0ओ0 के लिए आरक्षित किये गये हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों के द्वारा कृषक उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओ0) को भी क्रय केन्द्रों से जोड़कर गेहूं क्रय का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। यह व्यवस्था प्रदेश में पहली बार की गयी है। 01 अप्रैल से 15 जून, 2021 तक गेहू खरीद का अभियान जारी रहेगा। गेहू क्रय अभियान में अब तक लगभग 70,000 मी0 टन गेहूं खरीदा गया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारी गेहूं क्रय केन्द्रों का लगातार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये है। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।